सूर्य सुनार श्रावण २४, गुल्मी
सरकारले साउन १ देखि लागू हुने गरी सबै कर्मचारीको एकमुष्ट १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ । तर सरकारले तलब समायोजनमा विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै निजामती कर्मचारीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी अगाडी धर्ना गरेका छन् । संघिय निजामती सेवा ऐन तुरुन्त जारी गर, राजपत्र अनंकित कर्मचारी माथिको विभेदपूर्ण तलब समायोजन खारेर गर जस्ता लेखेका प्ले कार्ड बोकेर प्रशासन अगाडी कर्मचारीहरु धर्ना बसेका हुन् ।
देश संघिय संरचनामा गए पनि अझै सम्म सरकारले निजामति सेवा ऐन ल्याउन नसकेको हुँदा ऐन ल्याउन माग गर्दै धर्ना कार्यक्रम गरिएको नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन जिल्ला अध्यक्ष मेघराज पाण्डेले बताए ।
राजपत्र अनंकित कर्मचारी माथिको विभेदपूर्ण तलब समायोजन खारेजीको माग राखि धर्ना बसिएको नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन गुल्मीका अध्यक्ष भिम खनालले जानकारी दिए । तत्काल सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखिएको उनले बताए ।
नेपाल निजामती कर्मचारी टे«ड युनियनको आधिकारीक जिल्ला अध्यक्ष खिम बहादुर अधिकारीले वर्तमान सरकारले राजपत्र अनंकित कर्मचारीको तलब सुविधा तथा वृद्धी विकासका सम्बन्धमा गरिका विभेदपूर्ण र असमान व्यवस्थाप्रतिको विरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी यस्तो धर्ना कार्यक्रम गरिएको बताए । विगत लामो समय देखी संघिय निजामति सेवा ऐन सरकारले जारी नहुँदा देशभरका कर्मचारी प्रशासन अस्तव्यस्त भएको उनले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी झन्डै एक सय भन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले धर्ना गरेका थिए ।
