सूर्य सुनार २६ साउन, गुल्मी । सरकारले जारी गर्न लागेको शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक २०८० को विरोध जनाउँदै गुल्मीमा निजी विद्यालय प्याबसन र एनले प्याबसन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार प्याबसन र एनले प्याबसनका पदाधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक बहादुर केसी मार्फत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका हुन् ।
प्याबसन र एन प्याबसन गुल्मीले नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिद्वारा हस्ताक्षरित विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि तयार गरिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० सरोकारवालाका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरी तयार गरिएको प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको प्याबसन गुल्मीका अध्यक्ष राजु कुँवरले बताए ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ “विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरू निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरू प्रति पूर्वाग्रही मात्र नभएर संविधान विपरित अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण समेत भएको हामीले महसूस गरेका छौ” हाल निजी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू नै समस्याग्रस्त रहेको र शैक्षिक गुठी दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको अवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
प्याबसन र एन प्याबसन गुल्मीले प्रस्तावित विधेयकले ५ वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनु पर्ने लगायतका बाध्यात्मक प्रावधान समावेश गरिनु संविधानको भावना विपरित अव्यवहारिक र दुराशययुक्त रहेको बताएको छ । उक्त विधेयक संसदमा पेस हुन अगावै हाम्रा सरोकारका प्रावधानहरूको उचित सम्बोधन नभएमा देशैभरी सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरू बन्द गरी थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने एन प्याबसन र प्याबसन गुल्मीले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
