प्रेम सुनार,गुल्मी । विगतका वर्षहरुमा असार २५ गते भित्र रकम भुक्तानीसहित सबैखाले आर्थिक कारोवार बन्द भनिने र कारोबार भने असारको अन्तिम मशान्त सम्म गरिने कुरालाई ध्यानमा राखी रकम भुक्तानी दिने र पाउने आशमा बसेका धेरै जना यसपालीको आर्थिक वर्षमा भने आशको निरास भएका छन् ।
यसपाली असार २५ गते राति १२ बजे नै सरकारले कारोवार बन्द गरी दिएपछि अर्को दिनदेखि असार मसान्तसम्म भुक्तानी लिने आशामा बसेका ब्यक्ति र संस्थाहरु आशको निरासमा परेका हुन् । त्यसको असर गुल्मीमा पनि परेको छ । जसका कारण झण्डै एक अर्ब रकम काम हुन नसकि फिज्र भएको छ । कोष तथा लेखा निरीक्षकको कार्यालय गुल्मीका प्रमुख कोष नियन्त्रक छविन्द्र बेलबासले चालु र पुँजिगत तर्फ गरि कुल झण्डै एक अर्ब रकम काम हुन नसकी फ्रिज भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार संघिय सरकारबाट चालुतर्फ ७ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख २ हजार ५२० विनियोजित भएको थियो । जस मध्ये ७ अर्ब, २० करोड ५९ लाख ४२ हजार ७६३ खर्च भएको छ । कुल रकमको खर्च ९८।१८ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस शिर्षकमा १२ करोड २९ लाख १३ हजार ७०५ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज गएको छ । संघ सरकारबाटै पूँजीगततर्फ १ अर्ब ७ करोड ३५ लाख २६ हजार २९० रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ८८।५५ प्रतिशत खर्च अर्थात ९५ करोड ६१ लख २ हजार ५८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
जुन शिर्षकमा १३ करोड ३३ लाख ५९ हजार ७५७ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ । संघ बाट विनियोजित दुबै शिर्षकबाट विनियोजित रकम मध्ये कुल २५ करोड ६२ लाख ७३ हजार ४६२ रुपैयाँ काम हुन नसकी फ्रिज गएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट गुल्मीमा पूँजीजगत तर्फ कुल १ अर्ब ६८करोड २८ लाख ९८ हजार विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २८ करोड ८० लाख १२ हजार ७३२ रुपैयाँ अर्थात ७६।५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । बाँकी ३९ करोड ४८ लाख ८५ हजार २६७ रुपैयाँ काम हुन नसकी फ्रिज गएको छ ।
चालु ९ साधरण ० तर्फ ९२ करोड ७१ लख २२ हजार विनियोजन भएकोमा ७७ करोड ४९ लाख ७७ हजार ५२५ रुपेयाँ , अर्थात ८३।५० प्रतिशत खर्च भएको छ । बाँकी १५ करोड २१ लख ४४ हजार ४७५ रुपैयाँ फ्रिज गएको छ । प्रदेश सरकारबाट दुई वटै शिर्षकमा विनियोजित कुल रकम मध्येबाट कुल ५४ करोड ७० लाख २९ हजार ७४२ रुपैयाँ फ्रिज गएको छ । संघ र प्रदेश दुबै तर्फबाट कुल विनियोजित रकम मध्ये कुल ८० करोड ३३ लाख ३ हजार २०४ रुपैयाँ काम हुन नसकी राज्य कोष्मा फिर्ता भएको छ ।
संघ मार्फत विनियोजित सबै भन्दा बडी रकम प्रतिशतको आधारमा फिर्ता हुने कार्यालयमा कफि विकास केन्द्र आँपचौर परेको छ ।
त्यस केन्द्रलाई संघ सरकारबाट २ करोड ९० लाख २० हजार रकम विनियोजन भएकोमा ५७।२५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अर्थात १ करोड २४ लाख ४ हजार ९३४ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज गएको छ । त्यस्तै बढी खर्च हुन नसकेको कार्यालयमा मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय परेको छ । त्यस कार्यालयलाई संघीय सरकारबाट पूँजीगततर्फ ५७ करोड ९० लाख ३० हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ८६।३७ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड १ लाख २१ हजार ५४५ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ७ करोड ८९ लाख ८ हजार ४५५ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज गएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित बजेटमा सबैभन्दा राम्रो वित्तिय प्रगति गर्नेहरुमा वन र सिंचाई कार्यालय परेका छन् । वन कार्यालयले ९०।६३ प्रतिशत खर्च गरेको देखिएको छ । त्यस कार्यालयलाई प्रदेश सरकारबाट परेको ४ करोड ४३ लाख ३ हजार पूँजीगत बजेट मध्ये ४ करोड ११ लाख खर्च गरेको विवरण देखिएको लेखा अधिकृत भण्डारी बताउँछन्। त्यस्तै जलश्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयले ९२।३१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । उसलाई प्रदेश सरकारबाट पूँजीगततर्फ २२ करोड ५७ लाख २० विनियोजन भएकोमा २० करोड ८३ लाख ५२ हजार ५४६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
भण्डारीका अनुसार प्रदेश सरकारकको राजश्व १० करोड ९३ लाख ८३ हजार ७९५ रुपेयाँ १४ पैसा संकलन भएको छ । त्यस मध्ये सबै भन्दा बढि राजश्व संकलन गर्नेमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालय परेको छ । उसले ४१ लाख ९९ हजार ५७० रुपैयाँ राजश्व अशुल गरेको छ । संघ र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रकम मध्ये सरदर ८० प्रतिशत खर्च भएको जुन अन्य जिल्लाको तुलनामा गुल्मीमा यस आर्थिक वर्षमा वित्तिय प्रगति निरास लाग्दो नभएको उनको आंकलन छ । जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तहको पालिकागत विवरण आउन भने बाँकी रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।