“गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्दछ” –राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना

0 110

 

मानसिंह विश्वकर्मा

प्रेस संयोजक

ad

साउन ५ बुटवल

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशराज तिमिल्सिनाले नेपाली जनताको त्याग, तपस्या बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउनको लागि सबै आम सचेत नागरिकको भूमिका भएको बताउनुभयो । उहाँले संघीयता कार्यन्वयनको लागि नै राष्ट्रिय सभाले १५ बुदे संकल्प प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई बुझाएको बताउनभयो ।

उहाँले यस्तो कुरा संघीय शासण प्रणाली सबलीकरण विषय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पनन भएको छ । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा संघीयता कार्यन्वय अध्यन तथा अनुमगन संसदीय विशेष समिति, नेपाल सरकार ंघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालयको समन्वय र लुम्बिनी प्रदेश सकरारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सहजीकरणमा भएको थियो ।

उहाँले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारहरुलाई कार्यन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक परिवर्तनलाई सही ढंगले अगाडि बढाउनका लागि नेपालको राजनतिक दलहरुले सोच्दै र अगामी दिनमा राजनीतिक दलहरुले थप समीक्षा गरी अगाडि बढ्नका लागि अनुरोध गर्नुभयो । यो व्यवस्था विरुद्धमा आएका आवाजहरुलाई सचेतापूर्ण तरिकाले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नेपाली जनताको बलिदान, ठूलो त्याग, तपस्याबाट प्राप्त संघीय राज्य व्यवस्था आएको बताउँदै यो व्यवस्थामाथी प्रतिगमनकारीहरुबाट चौतर्फी घेराबन्दी भइरहेकोल त्यसका विरुद्धमा लाग्ने पर्ने बेला आएको बताउनुभयो । उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हत्या कतिपय राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुबाट नै हुने खतरा रहेको बताउँदै त्यस प्रवृतिको विरुद्धमा सबै एक जुत हुनपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय सभा एउटा देशको जनप्रतिनिधीहरुको सम्मानित सँस्था भएकाले गर्दा त्यसको निरन्तरता र आवश्यकता अपिहार्यता भएको बताउँदै त्यसका लागि सबै एक हुनु पर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री केसीले संघीयतालाई बलियो बनाएमा देशको समृद्ध हुने बताउँदै संघीयता विरोधीहरुले गरिरहेको हल्लालाई गलत सावित गरि दिई संघीयतालाई बलिो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई ठीक ठीक ढंगले प्रयोग तथा कार्यन्वयन लिएमा संघीयता कार्यन्वय हुने बताउनुभयो । घतीले विगतको महान जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत उपलब्धी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबै मिलेर वलियो बनाउनु पर्ने बेलामा आफै व्यवस्थाको विरुद्धमा लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । आउने आवाजहरुलाई सबै मिलेर उहाँले राजनीतिक विचारधाराले मात्रै आम जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सकिने बताउँदै संघीयताप्रति प्रश्न उठाउनु स्वभाविक रुपमा ग्रहण गर्दै त्यसलाई हल गर्न सकिने बताउनुभयो ।

 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं स्थानीय शाषण विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटोले नेपालको आमूल परिवर्तनपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय संरचनाबाट जनतालाई सेवा प्रदान गरेको बताउँदै थप संघीयतालाई बलियो बनाउँदै लग्नु पर्ने बताउनुभयो ।

नेपालको आमूल परिवर्तनपछि समानुपातिक, समावेशीता, सहभागिता र धर्म निरपेक्षता राज्यको परिकल्पा गरेकोले त्यसका लागि पनि संघीयता अवाश्यक रहेको बताउनुभयो ।

डा. खिमलाल देवकोटाले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघीय संविधानले प्रदान गरेको अधिकारबाटै नेपालमा महिला, दलित, जनजाती, पीछडिएका क्षेत्र, वर्ष, लिंगहरुको सभागितााई सुनिश्चिता गरेको बताउनुभयो ।

नेपालको मौलिकमा रहेको संघीयता सकारात्मकता बन्दै गरेको बताउँदै संघीयताको विरुद्धमा उठाइने आवाजहरुलाई न्यूनिरकण गर्नुर्ने बताउनुभयो । संघीयताले मात्रै आम नागरिकलाई समृद्ध बनाउन सक्ने तर्क समेत राख्नभयो ।

उहाँले नेपालमा वित्तिय संघीयताले गर्दा आम नागरिकको समान विकास गर्न सकिने बताउनुभयो । यस्तै डा. खिमलाल देवकोटोले प्रशासन संघीयता भने अझै कार्यन्वयमा जान सकेको पूर्णता पाउन नसकोले गर्दा त्यसलाई अझै पूर्णता दिनका लागि नै सबै लाग्नु पर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै नेपाल सरकरका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले संघीयताको मर्म, भावना अनुसार शासन सञ्चालन गरेमा जनताको समृद्धिसमेत हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको शासन प्रणालीउहाँले संघीयतामा देश गई सकेपछि विकास र अधिकारलाई वाडफाडको गरी जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने भन्दापनि फेरी सिहदरवाले अधिकार आफूतिर केन्द्रीत गर्न खोजेकाले त्यो नीति विपरित भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जनतालाई सेवा प्रदानका लागि आगामी दिनमा अझै प्रदेशलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा स्थानीयतहका प्रमुख तथा उप्रमुख, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु सहभागीता रहेको थियो । स्थानीयतहका पालिकाहरु प्रमुख एवं उपप्रमुखहरुले प्रदेश र संघले आफूलाई अधिकार नदिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो भने त्यसै प्रदेशका मन्त्रीहरुले आफूहरुलाई अधिकार नदिई काम गर्न मात्रै लगाएको बताउनुभयो ।

सम्बन्धित
प्रतिकृया दिनुहोस

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन।