अनिल खत्री
२० असाज, गुल्मी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २ वर्षमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसका लागि अहिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन भइरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ । त्यसका लागि कार्यालयले कार्यक्रम सञ्चालनको पूर्व तयारी स्वरुप गुल्मी जिल्लामा प्रदेश सांसद, १२ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सुझाव संकलन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने जिल्लामा सम्भाव्यता के छ र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा सुझाव संकलन गरिएको लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश उपसचिव भविश्वर घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले कार्यक्रम सञ्चालन बारे केहि जानकारी मूलक प्रस्तुती राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कृषि ज्ञानकेन्द्र कार्यालय र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ कार्यालयले जिल्लाको अवस्थाको बारेमा जानकारी समेत गराएका थिए । सुझाव संकलन कार्यक्रममा प्रदेश सांसदहरु, स्थानीय तहका प्रमुखहरु, कृषक, उद्योगी, होटल व्यावसायिहरुले विभिन्न खालका सुझावहरु दिएका थिए ।
सहभागिहरु नीजि क्षेत्रको सभागिताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नहुँने सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा सहभागि कृषक, उद्योगी, होटल व्यावसायिहरुले अहिलेको मुख्य समस्या कामदार अभाव, कृषि उत्पादनमा बजारीकरणको समस्या र बैंकको ब्याजदर बढि भएको गुनासो गरेका थिए ।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ बस्तुका कृषक रविन्द्र घिमिरेले कृषकलाई सस्तो व्याजदरमा रिण दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भैंसी पालन गर्दै आउनु भएको छ ।
दिनमा ७० देखि ८० लिटर दुध उत्पादन गर्ने गरेको बतानुभयो । आफुले उत्पादन गर्ने दुधको बजारिकरणमा समस्या नभएको तर कामदारको अभाव भएको बताउनुभयो ।
इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ अम्मरपुरमा सेरामिक्स गर्दै आएका व्यावसायि पदम मुखियाले माटो बाट उत्पादन हुने भाडाहरु उत्पादन गर्ने गरेको छन् । माटो बाट उत्पादन हुने भाडाहरुको बजारिकरणमा समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा जिल्ला बाहिरबाट माटाको भाडाहरु आउने तर जिल्लामा उत्पादन भएको भाडाहरु खपत नभएको व्याक्त गर्नुभयो ।
यश बिषयमा गुल्मीका स्थानीय तहका अध्यक्षहरुले मुखियाले उत्पादन गर्ने स्थानीय तहका महत्त्व बोकेका ठाउँहरु झल्किने सामाग्री उत्पादन गर्न आग्रह गर्नुभयो र त्यसलाई लिने कुरा ब्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै फर्निचर गर्दै आएका धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर ५ बस्तुका टिकाराम विकले आफुले ५०,६० जना व्याक्तिलाइ रोजगारि दिइदै आएको बताउनुभयो ।
उलेहाँ कृषि क्षेत्रमा जस्तो स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका फर्निचरलाइ पनि अनुदान र रिण दिनुपर्ने बताउनुभयो । बिदेशबाट लिने काठहरु प्रतिबन्ध लगाउँनु पर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै च्याउ खेति गर्दै आएका छत्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का कृष्ण प्रसाद कंडेले बासको टहरा बनाएर च्याउ खेति गर्दै आएको र यसबाट अलि समस्या भएको र हाइटेक टहराहरु निर्माण गरिदिनु हुन उनले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले च्याउ खेति र रेशम खेतिलाइ प्राथमिकता दिनुपर्ने र व्यावसायिक बनाउँन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
त्यस्तै गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष ताराप्र
साद भुसाल उद्योग संघका महासचिव सुदर्शन खनालले बैंकको चर्का ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले देशमा बेरोजगार बढ्ने तर काम गर्ने मान्छे नपाइनु दुखद रहेको बताउनुभयो ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम हटाएको प्रति दुख्ख व्याक्त गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहका अधिकार खोसिएको गुनासो गर्नुभयो । मुसिकोट नगरपालिका मेयर जीवन खरेलले आर्थिक सुधार र आर्थिक विकासको कार्यक्रम नीजि निकायलाई दिन नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिकको आर्थिक विकास र सुधारका लागि राज्यले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा रेसुङ्गा नगरपालिका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले स्थानीय तहलाइ प्रदेशको बजेटहरु कार्यनयन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने र प्रदेशले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने तर स्थानीय तहमा हरेक समय बजेट कटौति गर्दै जानू दुखद रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख द्रोण खत्रीले प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा पैसाको मात्र बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । बजारिकरणका लागि प्रदेश सरकारले लगानि गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सांसद डिल्लीराज भुसाल, दिनेश पन्थी , चिन्तामणि पाण्डेले स्थानीय तहसंग समन्वय गरि काम गर्ने बताउनुभयो । जिल्लामा धेरै सम्भावना भएको गुल्मी जिल्लामा धेरै सम्भावना भएकाले त्यसको विकास गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिने उहाँहरुको भनाइ छ ।
घिमिरेले १२ वटै जिल्लाबाट सुझावहरु संकलन गरि सबैका सुझाव सल्लाहाहहरुको आधारमा कार्यक्रमको मोडालिटी तयार गरिने मुख्यमन्त्री समक्ष पु¥याउने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव निराजन घिमिरेले बताउनुभयो । सीप, पूँजी र प्रविधिको विकास गरी रोजगार प्रवर्द्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले यस आर्थिक वर्षको लागि १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।